सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ योजना अघि सारेको छ। यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।